ललन मण्डल । बर्दिवास — धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६ मा रहेको भनिएको “धनुषा शिक्षा सदन” नामक विद्यालयको अस्तित्व र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै बर्दिवासमा सञ्चालनमा ल्याइएको “प्रोग्रेसिभ एकेडेमी” विवादमा तानिएको छ। निजी विद्यालयहरूको संस्था एनप्याब्सन, बर्दिवासले उक्त विद्यालय फर्जि कागजातको आधारमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गरिएको आरोप लगाउँदै छानबिन तथा कारवाहीको माग गरेको छ।
एनप्याब्सनका अनुसार साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट २०७०/०३/१५ र २०७१/०३/३० मा जारी भएको भनिएको पत्रमार्फत कक्षा १–५ र ६–८ सञ्चालन अनुमति दिइएको उल्लेख छ। तर प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड अनुसार एकैपटक धेरै कक्षाको अनुमति दिने व्यवस्था नभएको भन्दै ती कागजात फर्जि भएको दाबी गरिएको छ।
संस्थाले २०७४ सम्मको विद्यालय सूचीमा पनि “धनुषा शिक्षा सदन” नदेखिएको र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाको २०८२/०८/१७ को पत्रले समेत सो विद्यालयले नियमानुसार अनुमति नलिएको स्पष्ट पारेको जनाएको छ। साथै सम्बन्धित वडा र पालिकाबाट पनि उक्त नामको विद्यालय अस्तित्वमा नरहेको जानकारी आएको दाबी गरिएको छ।
तर यिनै विवादबीच बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. १ बाट २०८२/०९/२५ मा स्थानान्तरण सिफारिस र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाबाट २०८२/१२/०४ मा अर्को पत्र जारी भएपछि सोही आधारमा बर्दिवास नगरपालिकाले “प्रोग्रेसिभ एकेडेमी” नाममा सञ्चालन अनुमति दिएको आरोप छ।
प्याब्सन एनप्याब्सनले एकै अधिकारीबाट फरक–फरक आशयका पत्र जारी भएको विषयलाई समेत शंकास्पद भन्दै छानबिन माग गरेको छ। “किर्ते कागजातका आधारमा विद्यालयलाई वैधता दिने प्रयास भएको छ, यसले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विकृति निम्त्याउँछ,” संस्थाको भनाइ छ। प्याब्सन एनप्याब्सनका अनुसार बर्दिवास नगरपालिकामा यस्ता अबैधानिक विद्यालय ल्याउनु र संचालन गर्नुभनेको विद्यार्थि र अभिभावक दुबैको भबिष्यमा खेलबाट गर्नुहो भन्दै आरोप लगाएका हुन ।
यता “प्रोग्रेसिभ एकेडेमी”का संस्थापकले भने आरोप अस्वीकार गर्दै विद्यालय वैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार उक्त विद्यालय पहिले धनुषाको मिथिला नगरपालिका–ढल्केवरमा “धनुषा शिक्षा सदन” नामबाट सञ्चालनमा रहेको थियो। “यो विद्यालय मेरो छोरा र सिन्धुलीका साथीहरूसहित पाँच जनाको लगानीमा सञ्चालनमा थियो। पछि सोही स्थानमा अर्को विद्यालय खुलेपछि नाम र कम्पनी जुध्दा समस्या भएर बन्द अवस्थामा थियो,” उनले भने।
उनले थपे, “अहिले सोही विद्यालयलाई बर्दिवास नगरपालिकामा ‘प्रोग्रेसिभ एकेडेमी’का रूपमा स्थानान्तरण गरिएको हो। संघीय संरचनापछि पालिकाहरूको आफ्नै शिक्षा ऐन भएकाले सोही कानुनअनुसार प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ।”
उनका अनुसार सिमाना जोडिएका पालिकाबीच विद्यालय स्थानान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ। “कक्षा १–५ र ६–८ को अनुमति कसरी दिइयो भन्ने विषय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सम्बन्धित हो, त्यसबारे मलाई जानकारी छैन,” उनले भने।
विद्यालय स्वामित्वबारे उनले सुरुवातमा पाँच जनाको लगानी भए पनि हाल एक जनाको नाममा सञ्चालन भइरहेको बताए। “निजी विद्यालयबीच आरोप–प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक हो, तर हाम्रो विद्यालय कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालनमा आएको हो,” उनको दाबी छ।
उनका अनुसार बर्दिवास नगरपालिकाले चैत २६ गते स्थानान्तरण अनुमति दिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
विवादित विषयमा प्याब्सन एनप्याब्सनले सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यदि कागजात फर्जि भएको पुष्टि भएमा यो शिक्षा क्षेत्रकै गम्भीर बेथिति बन्न सक्नेछ भने, कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको भए अनावश्यक विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
